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किसान भाइयों इस संकट कि घडी में घबराइए नहीं हम गांव एक्सप्रेस आपको पल पल ग्रामीण एवं कृषि से जुडी महत्वपूर्ण जानकारियां एवं समाचार आप तक सोशल मीडिया के माध्यम से पहुंचते रहेंगे हमारा प्रयास है कि हम आपको सत्य एवं तथ्यपूर्ण जानकारी उपलब्ध करने का प्रयास करेंगे आपसे अनुरोध है कि आप हमारे साथ जुड़ें रहें हमें फॉलो करें और अपने किसान दोस्तों को भी इस महत्वपूर्ण जानकारी शेयर करें |कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय   एवं   भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (आईसीएआर) ने कोविड-19 के बढ़ते प्रकोप को ध्‍यान में रखते हुए रबी फसलों की कटाई एवं मड़ाई और फसल कटाई के बाद कृषि उपज के भंडारण  एवं विपणन के लिए निम्नलिखित एडवाइजरी जारी की है:  फसलों की कटाई एवं मड़ाई देश में कोविड-19 वायरस के फैलने के खतरे के साथ ही फसलें भी तेजी से पकने की ओर अग्रसर हैं। इन फसलों की कटाई एवं उन्‍हें बाजार तक पहुंचाने का काम वांछनीय है क्योंकि कृषि कार्य में समय की बाध्यता अत्यंत महत्वपूर्ण है। अतः किसानों के लिए सावधानी एवं सुरक्षा का पालन करना बहुत ही जरूरी है, ताकि इससे महामारी का फैलाव ना हो सके। ऐसी स्थिति में साधार

कोरोना के संकट में जब से देश में लॉक डाउन हुआ है तब दूरदर्शन ने लोगों को पुराने दिनों को याद करने और सभी कोई एक साथ घर में बैठ कर पुराने धारावाहिकों के सीरीज को दिखने का फैसला लिया गया है जिससे घर बैठे उनका मनोरंजन हो सके तो आपको हम गांव एक्सप्रेस बताने जा रहे हैं कि किस प्रकार से दूरदर्शन ने तयारी कि है निचे क्रमवार पुराने धारावाहिक के बारे में जानकारी दी गई है       सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय का केबल परिचालकों को निर्देश, अनिवार्य रूप से दिखाए जाएं दूरदर्शन, लोकसभा टीवी और राज्यसभा टीवी चैनल दूरदर्शन ने टेलीविजन पर उसके स्वर्णिम युग को फिर से लौटाकर लॉकडाउन के दौरान लोगों के घरों में रुके रहने को ज्यादा आनंदप्रद बनाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस क्रम में निम्नलिखित धारावाहिकों को पुनः प्रसारित किए जाने की योजना हैः 1. चाणक्य : अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह से डीडी भारती पर दोपहर में रोजाना चंद्रप्रकाश द्विवेदी द्वारा निर्देशित इस धारावाहिक का प्रसारण शुरू करने की योजना बनाई गई है। इसके 47 एपिसोड का प्रसारण किया जाएगा। 2. उपनिषद गंगा : अप्रैल, 2020 के पहले सप्ताह से डीडी भ

भारत सरकार ने विश्वव्यापी संकट कोरोना के भारत में बढ़ते प्रभाव  को देखते हुए लॉक डाउन कर  दिया   और पूरा देश जैसे थम सा गया है ऐसे में देश के अन्नदाता को सरकार ने राहत देते हुए केंद्र सरकार ने किसानों द्वारा बैंकों से लिए गए सभी देय अल्पकालिक फसली ऋण जो 1 मार्च 2020 और 31 मई 2020 के बीच देय हैं या देय होंगे, के लिए पुनर्भुगतान की अवधि 31 मई 2020 तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। अब किसान 31 मई 2020 तक अपने फसल ऋण को बिना किसी दंडात्मक ब्याज के केवल 4 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज दर पर भुगतान कर सकते हैं। केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री  नरेंद्र सिंह तोमर ने इस निर्णय के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और वित्त मंत्री  निर्मला सीतारमण का आभार माना है। भारत सरकार बैंकों के माध्यम से किसानों को रियायती फसल ऋण पर बैंकों को 2 प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज माफी और किसानों को समय पर पुनर्भुगतान पर 3 प्रतिशत अतिरिक्त लाभ प्रदान कर रही है, इस प्रकार समय पर पुनर्भुगतान पर 3 लाख रूपए तक का ऋण 4  प्रतिशत प्रतिवर्ष ब्याज पर सरकार किसानों को उपलब्ध करा रही है। कोविद-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के मद्दे

भारत में पैर पसार चुके कोरोना को लेकर सरकार कई तरह के एहतियात लिए जा रहे हैं ऐसे में लॉक डाउन करना कई देशों में सहायक सिद्ध हुआ है और भारत में भी इसके वजह से कई जगहों पर संक्रमित मरीजों कि पहचान कि जा रही है और उन्हें क्ववारंटाइन लॉकडाउन किया जा रहा है ऐसे में  भारत सरकार कोविड-19 को लेकर भारत की प्रतिक्रिया एहतियात बरतने वाली, गंभीर और क्रमवार कदम उठाने की रही है। भारत डब्ल्यूएचओ के कोविड-19 को अंतरराष्ट्रीय स्तर पर एक सार्वजनिक स्वास्थ्य आपात स्थिति घोषित करने से काफी पहले ही व्यापक प्रतिक्रिया प्रणाली लागू कर चुका है। (30 जनवरी) भारत ने किसी भी अन्य देश से पहले ही वीजा निलंबित होने के बाद वापस आने वाले हवाई यात्रियों की जांच की व्यवस्था लागू कर दी थी और अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर प्रतिबंध लगा दिया था। चीन और हॉन्ग कॉन्ग से आने वाले अंतरराष्ट्रीय यात्रियों की थर्मल स्क्रीनिंग 18 जनवरी से शुरू कर दी गई थी। हालांकि भारत में इसके कई दिन बाद 30 जनवरी, 2020 को कोरोना वायरस का पहला मामला सामने आया था। वैश्विक परिदृश्य पर गौर करें तो पता चलता है कि इटली और स्पेन ने पहला मामला साम

कोरोना के बढ़ते संकट ने कई राज्यों में फसें लोगों जस का तस रोक दिया है ऐसे में सरकार द्वारा लॉकडाउन कि सुचना से यात्रियों के रिजर्व किये गए टिकट को लेकर भी यात्रियों के मन में संशय बना हुआ था पर अब   भारतीय रेल 21 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक की यात्रा अवधि के सभी टिकटों का पूरा पैसा लौटाएगी कोविड-19 फैलने से रोकने के लिए ट्रेनेंरद्द करने और 14 अप्रैल 2020 तक टिकट की बुकिंग रद्द करने के कारण उठाया गया यह कदम सभी यात्री ट्रेनों और सभी यात्री टिकटों को 14 अप्रैल 2020 तक रद्द करने के मद्देनजर, भारतीय रेलवे ने 21 मार्च से 14 अप्रैल 2020 तक की यात्राअवधि के सभी टिकटों का पूर्ण रिफंड देने का निर्णय किया है। ये निर्देश रिफंड नियमों में छूट जारी रखने के लिए 21-03-2020 के निर्देशों के अलावा होंगे।रिफंड देने की प्रक्रिया इस प्रकार होगी: 1. काउंटर पर बुक किए गए पीआरएस टिकट: ए. 27-03-2020 से पहले रद्द किए गए टिकट: टीडीआर (टिकट जमा रसीद) यात्री द्वारा भरा जाएगा जिसमें यात्रा विवरण होगा। रिफंड की बेलेंस राशि प्राप्‍त करने के लिए भरा हुआ फॉर्म किसी भी जोनल रेलवे मुख्‍यालय के मुख्य वाणिज्य

कई देशों में कोरोना के बढ़ते संकट को देखते हुए भारत भी इसकी चपेट में आ गया है ऐसे में भारत में भी विदेशों से आये संक्रमित लोगों ने भी अन्य लोगों को संक्रमण क्र दिया है और बहुत तेजी से अपने पांव पसार रहा है भारत के कई राज्यों में भी लोग इसके चपेट में आ गए हैं ऐसे में  भारत के आयुष सेक्‍टर को  ‘कोविड-19’  फैलने से रोकने में महत्वपूर्ण जिम्मेदारी निभानी है: प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष में इस बीमारी का इलाज होने के अप्रमाणित दावों को परखने और इसकी तथ्य-जांच अत्‍यंत आवश्‍यक है: प्रधानमंत्री  ने कहा, ‘जनता तक पहुंचने और निरंतर जागरूकता उत्पन्न करने के लिए टेलीमेडिसिन के प्‍लेटफॉर्म का उपयोग करें’ प्रधानमंत्री ने #YogaAtHome को बढ़ावा देने के लिए आयुष मंत्रालय के प्रयासों की सराहना की प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष सेक्‍टर में राष्ट्र को स्वस्थ रखने की एक लंबी परंपरा रही है और ‘कोविड-19’ से निपटने के लिए निरंतर जारी ठोस प्रयासों में इसका विशेष महत्व कई गुना बढ़ गया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आयुष चिकित्सकों का नेटवर्क पूरे देश में फैला हुआ है, अत: उनके लिए यह अत्‍यंत आवश्यक है कि वे डब्ल्

 कोरोना के बढ़ते हुए मामलों ने कई देशों को हिला दिया है जिससे सभों को सावधानी बरतने को कहा गया है और सुरक्षा की दृष्टि से शरीर को स्वस्थ रखने के लिए एवं अन्य कीटाणुओं से बचाव के लिए जयादा सावधानी बरतने को बताया जा रहा है ऐसे में सेनेटाइजर का प्रयोग करने की सलाह दी जा रही है इस हैंड-सेनिटाइजर में प्राकृतिक गंध, सक्रिय चाय घटक और अल्कोहल की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों के अनुसार उपयोग की गई है इस उत्पाद में पेराबेंस, ट्राईक्लोस्म, सिंथेटिक खुशबू और थेलेटेस जैसे रसायनों का उपयोग नहीं किया गया है कोरोना वायरस के खिलाफ निवारक उपाय और बाजार में बेची जा रही कई नकली सामग्रियों की खबरों के बीच सेनिटाइजर जैसे उत्पादों की माँग बढ़ रही है। इसे देखते हुए हिमाचल प्रदेश के पालमपुर में स्थित हिमालय-जैवसंपदा प्रौद्योगिकी संस्थान (आईएचबीटी) के वैज्ञानिकों ने एक नया हैंड-सेनिटाइजर विकसित किया है। आईएचबीटी के निदेशक डॉ संजय कुमार ने बताया कि “इस हैंड-सेनिटाइजर में प्राकृतिक गंध, सक्रिय चाय घटक और अल्कोहल की मात्रा विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के दिशा-निर्देशों क

विश्व स्तर पर हो रहे जलवायु परिवर्तन एवं वर्षा का नियमित नहीं होना बहुत ही बड़ी चिंता का विषय बन रहा है ऐसे में जमीनी स्तर पर भी कई संस्थाओं द्वारा पर्यावरण के पुनरुथान के लिए भी कार्य किया जा रहा है जिससे इस समस्या का समाधान किया जा सके वैश्विक स्तर पर कई योजना शुरू कि गई है ऐसे में शहरों एवं किसानों के लिए पेयजल के साथ सिंचाई  एक बहुत गंभीर समस्या  बन रही है पर जल संसाधन, नदी विकास और गंगा संरक्षण विभाग, भारत सरकार में सचिव  यूपी सिंह ने वर्षा जल संग्रहण अभियान के विकेन्द्रीयकरण का आह्वान किया। उन्होंने ‘‘हर काम देश के नाम’’ पहल के तहत राष्ट्रीय जल मिशन (एनडब्ल्यूएम) द्वारा ‘‘कैच द रेनः जल संरक्षण के लिए वर्षा जल संग्रहण और कृत्रिम रिचार्ज ढांचों’’ पर आयोजित कार्यशाला के शुभारंभ सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि इस अभियान को रफ्तार देने के लिए आम जनता में जागरूकता फैलाने और भागीदारी बढ़ाने की जरूरत है। इसके लिए बारिश के पानी को उसी जगह जमा करने की योजना है जहां वह गिरती है, चाहे वह छत, हवाई अड्डा और उद्योग परिसर कोई भी जगह हो। उन्होंने कहा कि जिस तरह ‘‘प्रदूषण का समाधान उसे कम करना

कृषि एवं किसान कल्याण  मंत्रालय  ने  किसान  हित में बहुत बड़ा कदम उठाते हुए  जैविक कीटनाशक  एवं उर्वरक के बिक्री के नियमों को सरल किया है और  कृषि क्षेत्र में जैविक कीटनाशक दवाइयों के उपयोग को प्रोत्साहन देने के लिए  केन्द्रीय कीटनाशक बोर्ड और पंजीकरण समिति  ने रासायनिक कीटनाशकों की तुलना में जैव कीटनाशकों के  पंजीकरण  के लिए सरल दिशा-निर्देश जारी किए हैं।  कीटनाशक अधिनियम, 1968 की धारा 9 (3 बी) के अंतर्गत अनंतिम पंजीकरण के दौरान आवेदक को रसायनिक कीटनाशकों के विपरीत जैविक कीटनाशकों की व्यावसायिक बिक्री की अनुमति होगी। केंद्रीय सरकार ने  परम्परागत कृषि विकास योजना (पी के वी वाई), पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए जैविक मूल्य श्रृंखला विकास मिशन (एम ओ वी सी डी एन ई आर) और पूंजीगत निवेश सब्सिडी योजना (सीआईएसएस) की जैविक कृषि योजना के माध्यम से पर्यावरण अनुकूल प्रक्रियाओं के साथ टिकाऊ कृषि उत्पादन की दिशा में काम कर रही है। इनके माध्यम से जैविक बीज और खाद के इस्तेमाल तथा रसायन मुक्त कृषि उत्पादन को बढ़ावा दिया जा रहा है। इससे लोगों की सेहत में भी सुधार होगा। परम्परागत कृषि विकास योजना  के अं